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जिले में सुस्त पड़ती उज्ज्वला योजना की रफ्तार, सिलेंडरों के महंगे दामों के कारण लोगों में भी उत्साह की कमी

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिलों में बैठकों और प्रवासों का दौर जारी है। शहडोल जिले के अपर जिला कलेक्टर अर्पित वर्मा भी लोगों का हाल जानने ग्रामीण इलाकों के दौरे पर निकले हैं। अपर कलेक्टर ने सोहागपुर जनपद के भानपुर व कठौतिया गांव का दौरा किया और वहां के अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। अपर कलेक्टर द्वारा कई विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने जहां उज्जवला योजना के तहत भरे जाने वाले केवाईसी फॉर्म के कार्य की धीमी रफ्तार पर अधिकारियों को आड़े हाथ लिया, वही खाद्य विभाग के अधिकारियों से भी उनके काम का हिसाब मांगा।

खाद्य अधिकारियों से अपर कलेक्टर ने शासकीय दुकानों की निगरानी और लोगों की शिकायतें सुने जाने की अपील की। जिले के अपर कलेक्टर पिछले महीने हुए मुख्यमंत्री के अन्न महोत्सव कार्यक्रम की जमीनी हकीकत जानने के लिए दौरे पर निकले हुए थे। क्षेत्र की सभी शासकीय दुकानों में जाकर अपर कलेक्टर ने जायजा लिया और लोगों से बात की। वैसे तो सभी विभाग के काम आधे अधूरे हैं लेकिन खाद्य विभाग की स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब है।

उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के तहत जिले में लगभग 67000 लोगों के केवाईसी फॉर्म भरवाए जाने थे लेकिन अभी तक केवल 8 से 9 हजार फॉर्म ही भरे गए हैं। खाद्य विभाग तरह-तरह के बहाने करके खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है। अपर कलेक्टर द्वारा भी 1 दिन के दौरे से खानापूर्ति की जा रही है।

जबकि सच्चाई यह है कि आज से 6 वर्ष पहले जब उज्जवला योजना की शुरुआत हुई थी तब गैस सिलेंडरों के दाम आज की कीमतों से लगभग आधे थे। पिछले पांच-छह सालों में सिलेंडरों के दाम डेढ़ से दुगने हो चुके हैं। आज गैस सिलेंडर 850 से 900 रूपए तक की कीमत में बिक रहा है। किसानी और मजदूरी करके पेट पालने वाली गरीब जनता इतनी बड़ी कीमत चुका कर गैस सिलेंडर कैसे खरीदे, इसका प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है।

प्रशासन द्वारा उज्जवला कनेक्शन के तहत एक बार सिलेंडर भरवा कर दे दी जाती है उसके बाद लाभार्थी इतनी बड़ी कीमत देकर सिलेंडर खरीदने में सक्षम नहीं होता है। यही कारण है कि लोग भी इस योजना में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। प्रशासन यदि लोगों को मुफ्त कनेक्शन देने की जगह, सिलेंडरों के दाम कम कर दे तो जनता पर इसका ज्यादा अच्छा असर देखने को मिलेगा।

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