उमरिया जिले में 21 सितंबर से जन समस्याओं के तेज़ी से निराकरण के लिए फिर एक बार जनसुनवाई शुभारंभ कर दी गई है। यह कार्य प्रदेश शासन के निर्देशुनासर शुरू किया गया है। अधिकारीयों की उपस्थिति में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं अप्पर कलेक्टर अशोक ओहारी द्वारा जनसुनवाई की गई।
आवेदनकर्ताओं का आंकड़ा पूरे ज़िले भर से 50 से अधिक का था जिन्होंने कलेक्टर के समुख अपनी मुसीबतों को रखा। जिसके बाद कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारीयों को मोबाइल के जरिए सब समझा दिया गया और उनका निराकरण करवा दिया गया।
उमरिया जिले के साथ साथ विविध जिला स्तरीय कार्यालयों व जनपद स्तरीय कार्यालयों में भी जनसुनवाई प्रकरण का शुभारंभ किया गया।
जनसुनवाई में आए आवेदनकर्ताओं द्वारा कई समस्याओं को सामने रखा गया था। जैसे राम सरोवर पांडेय जो ग्राम सलैया से आए थे उनके द्वारा जमीन के नामांतरण पर रोक लगाने, राम प्रसाद साहू द्वारा विकलांग पेंशन पुनः पेंशन कराने, मंगलू चौधरी ग्राम तेंदुआ से सीमांकन कराने, ग्राम सलैया से आए सुदामा काछी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित किये जा रहे आवास से स्टे हटाने, प्यारे लाल आरबीसी के प्रावधानों के अनुसार सर्प दंश पर राहत राशि दिलाने, धारणा अधिकार के तहत पट्टा दिलाने, गोठन की भूमि पर से कब्जा हटाने, पीपलटोला हरिजन बस्ती में रोड के लिए जमीन दिलवाने, ग्राम पंचायत लोरहा से आए ग्रामीणों ने रोजगार सहायक द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने की जांच से जुड़ा आवेदन जमा करवाया।
खनिज आधिकारी, खाद आधिकारी, सहायक आधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग और तहसीलदार बांधवगढ, जनसुनवाई में उपस्थित थे। 27 सितंबर की समय सीमा की बैठक के बाद, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस आर्गेनाइजेशन की बैठक आयुजित की गई है।
