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सीएम द्वारा समाधान ऑनलाइन में लंबित शिकायतों की होगी समीक्षा

21 सितम्बर को समाधान ऑनलाइन माध्यम से मुख़्यमंत्री शिवरज सिंह चौहान सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों एवं लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत दी जा रही सेवाओं की समीक्षा करेंगे|

इसके लिए प्रदेश भर से करीब एक दर्ज़न लंबित शिकायतों की छँटाई की गयी है|इनमें संभाग की 3 शिकायतें भी शामिल की गयी है जिसमें 1-1 शिकायत तीनों ज़िलों की हैं-शहडोल, उमरिया और अनूपपुर |जिले में विभिन्न विभागों की तीन हजार से ज़्यादा शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में लंबित हैं।

वहीं 200 से अधिक शिकायतें 300 दिन से अधिक समय से लटकी हुई हैं जिसमे सबसे ज़्यादा शिकायतें राजस्व विभाग की है। इनके अलावा वन विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, श्रम विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग की शिकायतें भी 300 दिन से अधिक समय से लंबित है।

लगातार निर्देश के बावजूद अधिकारी लंबित शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, जिसपे सीएम ने आखिरकार एक ठोस कदम उठाया |समीक्षा के दौरान चुनी शिकायतों के अलावा रैंडमली किसी भी विभाग की शिकायत सीएम देख सकते हैं। इसके लिए अधिकारी पिछले एक सप्ताह के शिकायतों के निराकरण में जुटे हुए हैं।

शहडोल में गोहपारू ब्लॉक के गांव सुडवार के निवासी राजेश जायसवाल ने शिकायत दर्ज कराई है कि गांव के दो वार्डो में नलजल योजना के तहत जल प्रदान नहीं किया जा रहा है, जबकि गांव में करीब ढाई साल पहले ही पाइप लाइन बिछा दी गई थी।

जिसपे उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कई बार शिकायत की लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हुई। दोनों वार्ड में करीब 40 नल कनेक्शन है और पानी नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। यह शिकायत समाधान ऑनलाइन के लिए दर्ज की गई है।

उमरिया जिले में एक शिकायतकर्ता की शिकायत समाधान ऑनलाइन के लिए चुनी गई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी बेटी को कोई भगा ले गया है, जिसपे करीब तीन महीने पहले शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतकर्ता का ये भी कहना है कि थाना कोतवाली द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, साथ ही शिकायत बंद कराने के लिए शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया जा रहा है।

अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ निवासी शिकायतकर्ता कमलेश वर्मा की शिकायत भी समाधान ऑनलाइन के लिए चुनी गई है। जल संसाधन विभाग से संबंधित उनकी शिकायत में पुष्पराजगढ़ के अंदर नहर टूटने की शिकायत दर्ज़ की गई थी जिसके बाद भी अब तक नहर का निर्माण नहीं कराया गया है।

अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने पिछले हफ्ते सभी विभाग प्रमुखों को पात्र जारी कर 300 दिनों से लंबित शिकायतों को दो दिन के अंदर निराकरण कराने के निर्देश दिए है | साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विभाग के अंदर जो शिकायतें स्पेशल क्लॉज़ की गई है, उनकी जांच की जाये और उनको निष्पक्ष रूप से हल किया जाये।

समीक्षा के दौरान अगर लंबित शिकायतें मिलती है या ऐसा पता चलता है कि अब तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो नियमानुसार दंडात्मक के लिए ये सभी विभाग प्रमुख खुद ही ज़िम्मेदार होंगे।

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