शहडोल संभाग के संभाग आयुक्त राजीव शर्मा ने विभिन्न उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों के अत्याचार पीड़ित जाति प्रमाण पत्र बनाने में तेजी लाने की बात कही है।
उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र के अभाव में अब न्याय से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए प्रशासन जल्द से जल्द अत्याचार पीड़ित जाति प्रमाण पत्र बनाने पर जोर दे रहा है।
आयुक्त का कहना है कि संभाग के दूर-दराज के गांव में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होते ,हैं जिससे उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों का अत्याचार पीड़ित जाति प्रमाण पत्र बनाना हमारी प्राथमिकता है।
कमिश्नर ने यह भी कहा कि अत्याचार पीड़ित जाति प्रमाण पत्र के अभाव में कई प्रकरण एवं विवेचनाओं के मामले लंबित हैं, इसलिए आने वाले 15 दिनों में सभी पात्र लोगों के जाति प्रमाण पत्र बन जाने चाहिए। संभागायुक्त के साथ इस बैठक में शहडोल कलेक्टर वंदना वैद्य, पुलिस महानिदेशक डीसी सागर, उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, अनूपपुर कलेक्टर सुश्री सोनिया मीणा सहित अन्य उच्च अधिकारी भी शामिल थे।
मीटिंग में आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों को विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठाने की बात पर जोर दिया गया है। संभागायुक्त के इस फैसले से संभाग के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को निश्चित रूप से फायदा होगा।
