शहडोल के विभिन्न जनपदों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के मकान निर्माण के आवेदन और राशि आवंटन की प्रक्रिया जारी है। लेकिन ग्रामीणों द्वारा दायर किए गए आवास योजना के आवेदनों को अधिकारियों द्वारा निरस्त किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा लगातार दस्तावेज पूरे न होने और सही क्रम में ना होने का बहाना बनाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है।
लेकिन जांच में पता चला है कि अधिकारियों द्वारा लोगों को परेशान किए जाने का एक प्रमुख कारण रिश्वतखोरी भी है। अधिकारी रिश्वत की लालच में लोगों के आवेदन स्वीकार न करने का बहाना बना कर रहे हैं ताकि व्यक्ति रिश्वत देने को मजबूर हो जाए। इस बात का खुलासा एक व्यक्ति ने यूट्यूब में रिश्वत लेते हुए एक अधिकारी का वीडियो साझा करते हुए किया है।
व्यक्ति ने गुप्त कैमरे से शहडोल के एक कार्यालय में अधिकारी द्वारा किए जा रहे हैं इस भ्रष्टाचार की रिकॉर्डिंग की, जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस तरह अधिकारी रिश्वत देने वाले व्यक्तियों के दस्तावेजों पर कार्यवाही कर रहे हैं और जो रिश्वत देने से इनकार करते हैं उन्हें अलग-अलग बहाना बनाकर भगा दिया जाता है। इस तरह के अधिकारियों पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।
