लगातार बढ़ती हुई महंगाई को देखकर शहडोल जिला कलेक्टर वंदना वैद्य द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लाभार्थियों के आवास बनने हैं, उन्हें अब सस्ती दरों पर आवास निर्माण के लिए रेत उपलब्ध हो सकेगी।
जिला प्रशासन का कहना है कि आवास निर्माण सामग्री के साथ रेत की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं जिससे आवास निर्माण करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कलेक्टर ने कीमत के निर्धारण, आकलन और इसके लागू किए जाने को लेकर 3 सदस्य कमेटी का गठन किया है, और कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। इस कमेटी में सीईओ जिला पंचायत, एसडीओ आरईएस और जिला खनिज अधिकारी को शामिल किया गया है।
ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए 1लाख 30 हजार की राशि दी जाती है और लगातार बढ़ती कीमतों के कारण यह राशि मकान निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं हो रही है। इसलिए जिले में अब हितग्राहियों को सूचीबद्ध करके और रेत की निश्चित दर तय करके ऑनलाइन वन टाइम पास जारी करके जरूरत के अनुसार रेत की जाएगी।
वर्तमान में जिले में रेत के लिए प्रति ट्राली के हिसाब से लगभग 6000 रुपए की वसूली की जा रही है। मूल्यांकन के आधार पर और दूरी के आधार पर रेत की कीमत तय की जाएगी और हितग्राहियों को रेत उपलब्ध कराई जाएगी। यहां तक की इस कार्यक्रम के तहत रेत ले जाने वाले वाहनों को परमिट होगा और वे पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं रोके जाएंगे।
जिला प्रशासन के इस कदम को ग्रामीणों द्वारा सराहा जा रहा है। साल 2021-22 में जिले में 22 हजार पीएम आवास निर्माण का लक्ष्य तय किया गया था और अभी तक केवल 7000 मकान बन चुके हैं। उम्मीद है आगे बनने वाले मकानों के लिए यह योजना लाभदायक सिद्ध होगी।
