बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए शहडोल जिला कलेक्टर वंदना वैद्य ने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले आवासों की जरूरत को देखते हुए रेत के दाम निर्धारण करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसके बाद जिले में पीएम आवाज़ के लिए रेत के दाम भी तय कर दिए गए हैं।
नियम के तहत पीएम आवास के लिए निकटतम खदान से 1000 रूपए प्रति ट्रॉली या तीन घनमीटर रेत लाभार्थी खरीद सकते हैं और एक लाभार्थी अधिकतम चार ट्रॉली रेत ही खरीद सकता है। इसके लिए पास जारी किए जाएंगे।
शहडोल जिला कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को यह निर्देश भी दिया है कि जल्द से जल्द इस नियम को कार्यान्वित किया जाए और पीएम आवास के लिए हितग्राहियों को रेत उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए हितग्राही का नाम, बनाए जा रहे मकान का पता, ट्रॉली का नंबर और आवश्यक रेत आदि की जानकारी देनी होगी। इसके बाद उन्हें रेत के लिए पास दिया जाएगा और आवास निर्माण के लिए उन्हें रेत उपलब्ध हो सकेगी।
इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने जिले में संचालित सभी रेत खदानों की सूची एसडीएम और जनपद पंचायत सीईओ से मंगवाई है। हितग्राहियों और आसपास संचालित रेत खदानों की सूची के बाद सारे दस्तावेजों का निरीक्षण किया जाएगा और रेत उपलब्ध कराई जाएगी।
कलेक्टर का यह भी आदेश है कि इस पास की जरिए ले जाई जा रही रेत पर वन विभाग, पुलिस विभाग या अन्य कोई विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
शहडोल जिले से लगातार शिकायतें आ रही थीं कि बढ़ती महँगाई के कारण पीएम आवास के तहत दी जाने वाली राशि आवास निर्माण के लिए कम पड़ रही है। इसलिए कलेक्टर वंदना वैद्य द्वारा रेत के दाम को निश्चित और कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है कलेक्टर ऑफिस के इस फैसले के बाद पीएम आवास के हितग्राहियों को कम कीमत पर रेत उपलब्ध हो सकेगी और बढ़ी हुई कीमतों से उन्हें राहत मिल सकेगी।
