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बिजली कंपनियों के प्रबंधन कर रहे तानाशाही, फोरम द्वारा कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

एक ओर जहां प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों के हित में बात करते हुए दिखते हैं तो वहीं दूसरी ओर उनकी सरकार के बीजली कंपनियों के अधिकारी प्रदेश सरकार की सोच के बिल्कुल विपरीत नजर आने लगी है। लोगों को किए वादे में जहां बिजली कर्मचारियों को महंगाई भता और वेतन वृद्धि बकाया राशि का भुगतान अकटूबर 2021 की वेतन में नहीं किया गया, पूर्व क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी ने इन्हे 8 प्रतिशत महंगाई भता भी नहीं दिया है।

इसी के चलते सभी कर्मचारियों में आक्रोश उतपन हो चुका है जिसका नतीजा कल प्रदेश के बिजली कार्यलयों में देखने को मिली। इस विरोध प्रदर्शन के चलते कुछ कर्मचारी अपने काम से विरत रहे। आगे कंपनियों के अधिकारी के साथ- साथ जिला प्रशासन के नाम जिला प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इसी के साथ एक बड़ा कदम लेते हुए कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित कालीन काम 1 नवंबर से बंद कर दिया गया है।

यह बात से कोई अनजान नहीं है की त्योहारों के समय भी कर्मचारी अपनी पूरी लगन और निष्ठा से काम करते हैं, अवकाश के दिनों में भी इनके द्वारा कंपनी में कार्य किया जाता है। लेकिन इसकी सुध प्रशासन को कहाँ, बिजली प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के मूलभूत सुविधा को भी प्रदान नहीं किया जा रहा।

आखिर कब तक अपनी मूलभूत सुविधा को लेकर कर्मचारी इस मौन प्रशासन के सामने भीख मांगते रहेंगे। न जाने आखिर कितने ज्ञापन आज तक सौंपे गए हैं, लेकिन आखिर न जाने कब यह नींद खुलेगी और लोगों को सहारा मिलेगा। जब तक इन कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक इनके द्वारा कामबंद हड़ताल जारी रहेगा।

इन मांगों में विधुत कर्मियों के महंगाई भत्ता एवं स्थगित वेतन वृद्धि के बकाया राशि के 50 प्रतिशत का भुगतान माह अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ भुगतान सुनिश्चित किए जाने की बात कही है और उसी के साथ राज्य शासन एवं केंद्र शासन के निर्णय के अनुरूप विधुत कर्मियों हेतु 1 अप्रेल से 14 प्रतिशत एन पी एस का प्रावधान लागू कराए जाने की भी मांग जताने के साथ और भी कई अन्य मांग प्रशासन के समक्ष रखे गए हैं।

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