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प्रतिबंधित डिप्लेरिंग एरिया में बढ़ रही आबादी के साथ बढ़ रहा हादसों का खतरा, लेकिन प्रशासन नहीं ले रहा कोई एक्शन

अनूपपुर में खोखली ज़मीन पर अतिक्रमण कर लोगों द्वारा निर्माण कार्य करवा कर बसाहट की जा रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी सख्त कदम इन लोगों के खिलाफ नहीं उठाया जा रहा है। दरअसल बिजुरी नगरपालिका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12 से लगा कालरी का डिप्लेरिंग एरिया, जो भूमिगत खदान में उत्पादन के बाद का क्षेत्र होता है, और इस क्षेत्र में हर वक्त कोई दुर्घटना या बड़े हादसे की आशंका जताई जाती है। वहां पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाए जा रहे हैं और इनमें निवास भी किया जा रहा है।

वैसे इस क्षेत्र में आवागमन प्रतिबंधित है, और यहां कालरी प्रबंधन द्वारा प्रतिबंधात्मक सूचना बोर्ड भी लगाया गया है। किंतु इस सबको अनदेखा कर लोगों द्वारा इस क्षेत्र की लगभग 20 एकड़ जमीन पर अब तक 150 से ज़्यादा आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। जिसके ऊपर कालरी प्रबंधन का कहना है कि उनके द्वारा कई बार इन लोगों को यह भूमि खाली करने का नोटिस जारी किया गया है, किंतु ये लोग इसके बावजूद यहां रह रहे हैं और भूमि खाली करने को तैयार नहीं हैं। वर्तमान में यहां लगभग 800 की आबादी निवासरत है।

बिजुरी उपक्षेत्र द्वारा इस भूमि का अधिग्रहण कालरी विस्तार के लिए किया गया था जहां डिपलेरिंग कर कोयले को जमीन की सतह से निकलने के बाद इस क्षेत्र को कालरी प्रबंधन द्वारा खतरनाक व असुरक्षित मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया गया था। किंतु अब सवाल ये उठता है कि जब यह भूमि प्रतिबंधित की हुई है, इसके बावजूद यहां पर लोगों द्वारा आवास कैसे बनाए गए? क्या इस भूमि की सुरक्षा का कोई इंतेज़ाम कालरी प्रबंधन द्वारा पहले से नहीं किया गया था? और अगर किसी भी तरह से जब इन लोगों द्वारा अवैध तरीके से इस भूमि पर मकान बनाए जा रहे थे, तब कालरी प्रबंधन कहा था? तब क्यों प्रबंधन द्वारा प्रशासन या पुलिस की मदद नहीं ली गई और क्यों इन लोगों को मकान बनाने से रोका नहीं गया?

और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस अवैध बस्ती में रह रहे लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान ही क्यों की जा रही है? ऐसे तो ये लोग यहां रहेंगे ही और भूमि खाली नहीं करेंगे। किंतु अगर इसी तरह से इस भूमि पर आबादी बढ़ती रही तो भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना होने के भी आसार बढ़ जाते हैं।

बिजुरी नगरपालिका अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम सिंह का कहना है कि इस भूमि पर हो रहे अतिक्रमण पर रोक लगाने और इसका सीमांकन कर इसको सुरक्षित रखने के लिए राजस्व विभाग को पत्र लिखा जायगा, किंतु अब समय है कि इस मामले पर कोई सख्त एक्शन लिया जाए। प्रशासन को इस मामले की जांच व कार्यवाई करने की आवश्यकता है, साथ ही इस क्षेत्र में निवासरत लोगों को कोई सुरक्षित जगह पर भी शिफ्ट करने की ज़रूरत है।

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