शहडोल जिले में सफाई कर्मचारियों की नौ-सूत्रीय मांगे अब तक पूरी न किए जाने को लेकर सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है। इस खबर से वोकल न्यूज़ शहडोल ने आपको पहले भी अवगत कराया था कि जिले के सफाई कर्मचारियों ने जिला प्रशासन और नगरपालिका से एक महीने पहले अपनी नौ-सूत्री मांगो को पूरा किए जाने का आवेदन किया था और ज्ञापन भी सौंपा था, किंतु प्रशासन ने इनकी इन मांगो के निराकरण हेतु कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया है।
बहुत ही शर्म की बात है कि जिले भर को साफ करने व स्वच्छता को सुनिश्चित करने वाले इन सफाई कर्मियों की मांगो का न ही निराकरण किया जा रहा है, न ही कोई ठोस कदम इनके हित में उठाया जा रहा है। प्रशासन और नगरपालिका की अनदेखी और लापरवाही से निराश और आक्रोशित इन सफाई कर्मचारियों ने पहले भी काली पट्टी बांधकर विरोध-प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इन्हें इनकी मांगो को 15 दिन के अंदर पूरा किया जाने का आश्वासन भी दिया था, किंतु स्थिति में ज़रा भी सुधार देखने को नहीं मिला है।
आलम ये है कि अब इन सफाई कर्मचारियों में आक्रोश अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और इन्होंने बुधवार की सुबह से ही जयस्तंभ चौक में टेंट गाढ़कर धरना दे रखा है। इसके लिए इन्होंने अनुमति नहीं ली थी, जिस कारण पुलिस ने मौके पर पहुंच कर इस टेंट को हटा दिया है। और इसके बाद भी ये लोग यहां धरना लगाए हुए हैं और अपनी मांगो को पूरा किए जाने की बात पर अड़े हुए हैं और यहां से हटने को तैयार नहीं है।
सफाई कर्मचारियों की इस हड़ताल के कारण जिले भर के कई क्षेत्रों में बहुत समय से न ही झाड़ू लगी है, न ही कचरा उठाया गया है। जिससे यहां बेहद गंदगी फैली हुई है, बस ये प्रशासन की नज़र में नहीं आ रही है। वैसे तो प्रदेश भर में स्वच्छता के लिए ढेरो प्रयास और परियोजनाएं चलाई जाती हैं, किंतु अब प्रशासन को शहडोल जिले में फैल रही गंदगी नज़र नहीं आ रही। रोज़ाना डोर-टू-डोर कचरा वाहन नगरपालिका के द्वारा भेजा जा रहा है, किंतु यहां कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, जिस कारण सडको पर कचरा और डंप एकत्रित हुए जा रहा है।
बता दें कि इन सफाई कर्मचारियों की 9 सूत्रीय मांगो में अनुकंपा नियुक्ति,समस्त सफाई कर्मचारियों की ईपीएफ कटौती, सफाई कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का लाभ देना, सफाई कर्मचारियों को प्रत्येक महीने के पहले हफ्ते में वेतन भुगतान करना, दैनिक वेतन का पद रखना और भी कई अन्य मांगे थी तो जो अब तक प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन द्वारा पूरी नहीं की गई है।
