सड़क परिवहन के क्षेत्र में रोज़ नई नई घोषणाए हो रही है।सरकार जल्द ही GPS बेस्ड टोल ट्रैकिंग सिस्टम लाने वाली है, जिसमें आपको टोल प्लाजा पर रूकने की आवश्यकता नहीं होगी। दिसंबर 2019 से देशभर के वाहनों में लागू किया गया फास्टैग सिस्टम भी अब बंद होने वाला है। कुछ समय बाद देशभर में वाहनों से टोल टैक्स की वसूली जीपीएस सिस्टम के जरिये होगी। इसका पायलट प्रोजेक्ट चल भी रहा है।
बताया जाता है कि कुछ यूरोपीय देशों के इस फॉर्मूले पर केंद्र सरकार काम कर रही है। जीपीएस के जरिये टोल वसूली को सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम कहा जाता है। इलेक्ट्रिक टोल प्लाजा के बाद सरकार अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए जीपीएस तकनीक से टोल वसूलने की तैयारी में लगी है।टोल कलेक्शन के लिए जीपीएस सिस्टम लागू होने के बाद टोल नाके हटा दिए जाएंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नेशनल हाईवे पर अब लोगों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा।संसद के बजट सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा- ”सड़कों के मामले में सरकार ने कई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया है. इलेक्ट्रोनिक टोल का 97 परसेंट कलेक्शन हो रहा है। अब मैं एक जीपीएस सिस्टम लाना चाहता हूं।टोल ही नहीं रहेंगे, टोल नहीं रहने से मतलब टोल खत्म नहीं होगा। आपकी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा देंगे। गाड़ी में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य भी कर दिया गया है। जीपीएस पर रिकॉर्ड होगा कि आपने कहां से एंट्री ली और कहां निकले और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा,कोई आपको रोकेगा नहीं।
2020 में सरकार ने दिल्ली-मुंबई कॉमर्शियल कॉरिडोर में इसका प्रयोग ट्रकों में शुरू किया था। इसके लिए इसरो (ISRO) के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की मदद ली गई। सूत्रों के मुताबिक यह प्रोेजेक्ट सफल रहा तो देशभर के सारे टोल प्लाजा खत्म कर दिए जाएंगे और इसी सिस्टम के जरिये वसूली की जाएगी।केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक जर्मनी और रूस में इसी सैटेलाइट सिस्टम से टोल वसूली हो रही है और वहां यह सिस्टम काफी सफल रहा है। जर्मनी में 98 फीसदी से अधिक टोल कलेक्शन इसी सिस्टम से हो रहा है। इस सिस्टम के जरिये गाड़ी हाईवे पर जितने किमी चलती है, उसके हिसाब से टोल की राशि लगती है।
अभी भारत में 60 किमी के अंदर एक से अधिक टोल प्लाजा बने हैं, ऐेसे में यहां किमी के हिसाब से टोल वसूली का सिस्टम नहीं है।इस मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस बारें में केंद्र सरकार जल्द ही नए नियमों की गाइडलाइन जारी करेगी जो कि सफर को अधिक आसान कर देंगे।
