केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने को लेकर सभी अटकलों को खारिज कर दिया है।
उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में सदन को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।
उन्होंने बताया कि विधि आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, समान नागरिक संहिता से संबंधित मामला 22वें विधि आयोग की ओर से विचार के लिए लिया जा सकता है।

इसलिए समान नागरिक संहिता पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेकर भी जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए पिछले 3 साल में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजी गई सिफारिशों के कुल 18 प्रस्तावों को सरकार ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है।