सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और कानून के अनुसार उचित कदम उठाने की अनुमति दी है।

बता दें कि बिहार निवासी अखिलेश कुमार ने बिहार सरकार के जातीय जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

याचिका में कहा गया था कि जातीय जनगणना का नोटिफिकेशन मूल भावना के खिलाफ है और यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है।

याचिका में जातीय जनगणना की अधिसूचना को खारिज करने की मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत देते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।