गुजरात दंगों पर BBC की डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने पर लगे बैन मामले में दायर अर्जियों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में 2002 के गुजरात दंगों पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने से सरकार को रोकने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
आपको बता दें गुजरात दंगों पर BBC की इस डॉक्यूमेंट्री पर विवाद हो गया। सरकार के निर्देश पर ट्विटर, यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्मों से इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने पर रोक लगा दी है।
सरकार का कहना है कि यह भारत की संप्रभुता को कमजोर करने वाली और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली है।
वहीं, विपक्ष सरकार पर सेंसरशिप लगाने का आरोप लगाया है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि सरकार अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगा रही है।
